यदि सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०२१ को ३० मे र १०अप्रिल मा भयो भने तिनीहरू २०१७ मा सम्पन्न भएका भन्दा महँगो हुनेछन्, यो अनुमान गरिएको छ।
निर्वाचन सञ्चालन गर्न जिम्मेवार संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले कोविड-१९ को संकटले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ महँगो बनाउने बतायो।
यो संकटको कारणले मतदानका लागि आवश्यक विभिन्न उपकरण र सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ। अर्कोतर्फ, चुनावका लागि विभिन्न मेडिकल उपकरणहरू हुनुपर्दछ, आयोगका अनुसार।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने “तपाईले चुनावको समयमा कोविड-१९ को कारण दूरी राख्नुपर्यो र मत केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्यो, हाम्रो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ।”
आयोगले चुनावका लागि बजेट योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।
२०१७ मा प्रान्तीय र संघीय संसदीय चुनावका लागि आयोगले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
